भोपाल में नहीं वसूला जाएगा मनोरंजन कर

प्रशासनिक संवाददाता ॥ भोपाल
मल्टी प्लेक्स में मूवी, मॉल के गेम जोन और केबल टीवी पर लगने वाले 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने से नगर सरकार यानी नगर निगम से कदम खींच लिए हैं। केबल ऑपरेटर्स के साथ-साथ नगर निगम में विपक्षी दल कांग्रेस के जबर्दस्त विरोध के बाद आज नगर निगम निगम की परिषद की बैठक में इस प्रस्तावित के खारिज होने की पूरी संभावना है। दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू हुईपरिषद की बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव ही था। परिषद की बैठक के पहले ही परिषद सभागार के बाहर भोपाल केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और अंदर कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करते रहे। मनोरंजन कर वसूलने के प्रस्ताव पर विरोध की संभावनाओं को देखते हुए हुए हालांकि कल ही भाजपा पार्षद दल की बैठक में इसे वापस लेने पर सहमति बनी थी लेकिन इसके बावजूद एजेंडे में इसे रखा गया।
आज परिषद की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्षद गिरीश शर्मा के माध्यम से केबल आपरेटर्स ने महापौर आलोक शर्मा ने भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया हैकि केबल ऑपरेटर्स पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी चुका रहे हैं। 20 प्रतिशत मनोरंजन कर देना उनके लिए संभव नहीं है। इससे आम नागरिकों पर जबर्दस्त बोझ बढ़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन के बाद यह लगभग तय हो गया हैकि परिषद इस प्रस्ताव को वापस लेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को मनोरंजन कर वसूलने के अधिकार दिए हैं। इसमें केबल टीवी के साथ-साथ मॉल में मूवी देखने और गेम जोन का लुत्फ उठाने जैसी सेवाओं पर भी 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाया जाना प्रस्तावित है। चुनावी साल में इस बड़े बोझ को डालने से होने वाले नुकसान को भांपते हुए भाजपा शासित नगर निगम परिषद और महापौर ने सर्वसम्मति ने इस प्रस्ताव को वापस लेने का मन बनाया है।


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