सरे राज्यों के लोगों को रोकने के लिए पुलिस भर्ती नीति में बदलाव करेगी मध्यप्रदेश सरकार

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा जैसे प्रांतों के अच्छी कद-काठी के अभ्यर्थियों के शामिल होने से मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी काबिल होने के बाद भी चयन से वंचित रह जाते हैं.

फाइल फोटो

सागर (मध्यप्रदेश): मध्यप्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिस की भर्ती नीति में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि गैर स्थानीय (अन्य प्रांतों के) उम्मीदवारों को प्रदेश के पुलिस बल में भर्ती होने से रोका जा सके. मालूम हो कि प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. प्रदेश पुलिस बल की भर्ती में इस प्रकार संशोधन किये जाने की वकालत करते हुए सिंह ने कल शाम यहां संवाददाताओं से कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा जैसे प्रांतों के अच्छी कद-काठी के अभ्यर्थियों के शामिल होने से मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी काबिल होने के बाद भी चयन से वंचित रह जाते हैं. इसलिये प्रदेश सरकार जल्द ही पुलिस की भर्ती नीति में संशोधन करेगी.

उन्होंने कहा कि अन्य प्रांतों के अभ्यर्थियों के प्रदेश के पुलिस बल में चयनित होने से स्थानीय अभ्यर्थियों में होने वाली नाराजगी को लेकर प्रदेश सरकार सजग है. इसलिये भर्ती नियमों में संशोधन की योजना बनाई जा रही है. वहीं, बेरोजगार सेना के प्रमुख अक्षय हुंका ने कहा कि गृहमंत्री का यह बयान नौजवानों को बहकाने के लिये मात्र एक चुनावी हथकंडा है.

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा प्रदेश में पिछले 15 साल से सत्ता में है लेकिन गृह मंत्री विधानसभा चुनावों के मात्र कुछ माह पहले यह बयान दे रहे हैं जबकि प्रदेश के बेरोजगारों की ओर से यह मांग लम्बे समय से लंबित है. यह केवल राजनीतिक बयान है.


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