जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 252 पद स्वीकृत

प्रशासनिक संवाददाता ॥ भोपाल
प्रदेश की जेलों में बंदियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कराई जा रही पेशी के लिए राज्य शासन ने तकनीकी कर्मचारियों के 252 पद स्वीकृत किए हैं। प्रोफेशनल एग्जॉमिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा इन पदों पर भर्ती की जाएगी।
प्रदेश की 11 केन्द्रीय, 41 जिला जेल तथा 71 उप जेलों में वीसी के माध्यम से बंदियों की पेशी कराई जा रही है। जेल अधिकारी-कर्मचारी ही फिलहाल कोर्ट रूम से बंदियों की पेशी करा रहे हैं, लेकिन वीसी के लिए अलग से तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इन तकनीकी पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर भर्ती की जाएगी। भर्ती के बाद चयनित कर्मचारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेलों में वीसी से कराई जा रही पेशी से जहां पेशी के दौरान कैदियों के फरार होने की घटनाओं में कमी आई है, वहीं वाहन, पुलिस कर्मचारियों को पेशी से भी निजात मिली है। प्रदेश की जेलों में वर्तमान में 18 हजार दंडित बंदियों की वीसी से पेशी कराई जा रही है।
कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया
जिन विचाराधीन बंदियों के मामलों में कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया जाना है। उस दौरान बंदियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। इसके अलावा किसी बंदी के पक्ष में कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की सत्यापित प्रति लेने के लिए बंदी को कोर्ट ले जाना पड़ता है। अपराध में चालान पेश होने के दिनांक को भी बंदी को कोर्ट में पेश किया जाता है। शेष अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए वीसी से पेशी कराई जाती है। जेल सूत्रों का कहना है कि वीसी के बाद 75 फीसदी कोर्ट की कार्यवाही वीसी से हो रही है। 25 फीसदी मामलों में बंदियों को कोर्ट में पेश किया जाना पड़ता है।


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