नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) आज ब्याज दरों (Interest Rate) में कटौती और मोराटोरियम (Moratorium) मामले में अपने अगले कदम की घोषणा कर सकता है. रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की यह 24वीं बैठक है. लोन चुकाने वाले ज्यादातर लोगों को आरबीआई की इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं क्या हो सकती है उम्मीद आरबीआई से…
ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम
जानकारों का कहना है कि एमपीसी ने पिछले दो बैठकों में रिजर्व बैंक की नीतिगत ब्याज दर में कुल मिला कर 1.15 फीसदी की कटौती की. इससे आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कुल मिलाकर नीतिगत दर में फरवरी 2019 के बाद से 2.50 फीसदी की कटौती हो चुकी है. ऐसे में आज आरबीआई गर्वनर की ओर से ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद बेहद कम है.
क्या मोराटोरियम की सुविधा बढ़ेगी?
मामले से जुड़े जानकार मोराटोरियम सुविधा आगे बढ़ने की संभावना से भी इंकार कर रहे हैं. हाल ही में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मोराटोरियम को आगे न बढ़ाने की गुहार लगाई है. दोनों बैंकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो देश के बैंकों के एनपीए (NPA) में इजाफा हो जाएगा. बैंंकों की हालत वैसे ही काफी खस्ता हो चुकी है. विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई की ओर से मोराटोरियम की मियाद बढ़ाने की उम्मीद बेहद कम है. बताते चलें कि आरबीआई ने मार्च से मई तक पहला लोन मोराटोरियम दिया था. इसके बाद जून से अगस्त तक दूसरा मोराटोरियम दिया गया.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ही कर्ज पुनर्गठन की मांग हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा था कि हमारा ध्यान पुनर्गठन पर है. वित्त मंत्रालय RBI से इस बारे में बातचीत कर रहा है. इसके अलावा केंद्रीय बैंक कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत (Loan Moratorium) के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी कर सकता है. इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है. बैंक अधिकारी इसके गलत इस्तेमाल की आशंका को लेकर इसकी मियाद बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं.
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