MP: छेड़छाड़ रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम, बड़े शहरों में होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण

  
सरकार ने बलात्कार के दोषियों को सजा एवं जुर्माना बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन भी किया है.(फाइल फोटो)

भोपाल:  प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों विशेषकर छेड़छाड़ को रोकने के लिए राज्य के बड़े शहरों में ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ करायेगी. मध्यप्रदेश के गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों विशेषकर छेड़छाड़ को रोकने के लिए राज्य के बड़े शहरों में ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण को कराने के लिए हम निजी संस्थाओं से सहयोग लेंगे. सिंह ने कहा कि इन संस्थाओं को कहा जाएगा कि वे उन इलाकों में जायें, जहां पर महिलाओं से छेड़छाड़ की ज्यादा रिपोर्ट आती है.

वे पीड़ित महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनसे सलाह भी लेंगे. उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस इन सलाहों के आधार पर महिला अपराध में शामिल लोगों को चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर रोक लगेगी. इसी बीच, कांग्रेस सदस्य जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले दो-तीन सालों में महिला अपराधों की संख्या बढ़ोत्तरी हुई है. इस पर गृह मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मध्यप्रदेश में महिला अपराधों की संख्या घटी है

बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा 
सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. इसके तहत मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार ने बलात्कार के दोषियों को सजा एवं जुर्माना बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन भी किया है. इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में केवल 20 प्रतिशत बलात्कारियों को ही सजा मिल पाती है.


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