भोपाल: कोरोन संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में जनगणना का काम बंद कर दिया गया है. इसलिए अब प्रशासनिक क्षेत्राधिकार फ्रीज करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. इससे पहले क्षेत्राधिकार फ्रीज करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 थी. जनगणना की डेट आगे बढ़ने की वजह से अब आंकड़े 2021 की बजाय 2022 में जारी किए जाएंगे.
क्षेत्राधिकार फ्रीज होने की स्थिति में राज्य सरकार नया जिला, तहसील, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या नए वार्ड का गठन नहीं कर सकेगी और न ही पहले से मौजूद किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर सकेगी. यह क्षेत्राधिकार तब तक फ्रीज रहेगा, जब तक जनगणना की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है.
मध्य प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 1 मई से शुरू होना था, जिसके तहत 14 जून तक हाउस-लिस्टिंग में मकानों के डोर-टू-डोर सर्वे और एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए डाटा कलेक्शन किया जाना था. लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये काम नहीं हो सका.
आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 72,59,765 है. इनमें राजधानी भोपाल की कुल जनसंख्या 23,71,061 थी.
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