नई दिल्ली: ये दिवाली बैंक कर्मचारियों (Bank Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 15 परसेंट की बढ़ोतरी को लेकर भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association- IBA) यूनियनों और (अधिकारी) संघों के साथ सहमति बन गई है.
IBA ने 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस सहमति के बाद 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों, जिसमें ज्यादातर सरकारी बैंकों के कर्मचारी ही हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.
IBA के CEO सुनील मेहता ने बैंक कर्मचारियों की सैलरी को लेकर हुई इस डील का ऐलान करते हुए कहा कि ‘यह बढ़ोतरी 1 नवंबर, 2017 से लागू मानी जाएगी. समझौते के तहत वेतन में 15 परसेंट की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है.
इस डील के मुताबिक सैलरी में 15 परसेंट की बढ़ोतरी 1 नवंबर 2017 से शुरू होगी और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी.
लंबी बातचीत के बाद बनी सहमति
बैंक अधिकारियों के चार संगठनों और पांच कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले UFBU और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने तीन साल तक चली लंबी बातचीत के बाद इस साल 22 जुलाई को सालाना 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के समझौते पर करार किया था.
भारत के और यहां से कारोबार कर रहे सरकारी, निजी और अंतरराष्ट्रीय समेत करीब 37 बैंकों ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर बातचीत के लिए IBA को ऑथराइज किया था.
किन्हें मिलेगा फायदा
सरकारी बैंक के करीब 3.79 लाख अधिकारियों, 5 लाख कर्मचारियों, कुछ पुराने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के कर्मचारियों को भी इस वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. इस वेतन बढ़ोतरी का फायदा 29 बैंकों के कर्मचारियों को होगा, जिसमें 12 सरकारी बैंक, 10 निजी बैंक और 7 विदेशी बैंक्स हैं.
चारों यूनियन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पहली बार यूनिफॉर्म बेसिक, महंगाई भत्ता, HRA, स्पेशल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा. HRA रेट 10.5 परसेंट होगा जो कि पूरे देश के लिए है. इस वेतन बढ़ोतरी से बैंकों पर सालाना 7,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
बैंकों में लागू होगी PLI स्कीम
IBA ने कहा कि कंपटीशन की भावना बढ़ाने और परफॉर्मेंस को सराहने के मकसद से पहली बार Performance-linked incentive (PLI) स्कीम लागू की जाएगी. ये स्कीम मौजूदा वित्त वर्ष से ही लागू की जाएगी.
सरकारी बैंकों में ये स्कीम किसी बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पर आधारित होगी. निजी और विदेशी बैंकों के लिए ये ऑप्शनल होगा कि वो इसे लागू करते हैं या नहीं. करार के तहत PLI कर्मचारियों की सामान्य सैलरी के ऊपर दिया जाएगा, यानि ये सैलरी के अतिरिक्त मिलेगा.
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