सरकार को किसानों और ग्राहकों के हितों को साधने संभलकर चलने की जरुरत : एसोचैम

कसानों को न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) मूल्य देने की घोषणा करने से महंगाई बढऩे की आशंका है, ऐसे में सरकार को किसानों और ग्राहकों के हितों को साधने के लिए संभलकर चलने की जरुरत है। यह बात औद्योगिक मंडल एसोचैम ने कही। उल्लेखनीय है कि आम बजट 2018-19 में सरकार ने फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल उत्पादन की लागत से 50 फीसदी अधिक पर तय करने का प्रस्ताव किया है। एसोचैम अध्यक्ष संदीप जजोदिया ने कहाकि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने से ग्रामीण स्तर पर उम्मीदें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय बहस के ग्रामीण भारत की समस्याओं के ओर मुड़ जाने के अलावा सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो सरकार के वादे के अनुरुप नहीं प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा कि कृषि अर्थशास्त्रियों और किसान संगठनों के बीच लागत तय करने के मुद्दे पर कई तरह से बहस हुई है। इसका सीधा प्रभाव खुदरा मुद्रास्पुीति पर दबाव के रुप में दिख रहा है। उन्होंने कहाकि ग्राहकों और किसानों के हितों के टकराव के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार को बहुत संभलकर चलने की जरुरत होगी। मुद्रास्फीति में पिछले छह महीनों से लगातार उछाल का दौर बना हुआ है और इसके छह प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने की संभावना है और इससे आम घरों में अशांति का माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ  भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ऋण नीति में कहा है कि उसका अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से खुदरा मुद्रास्फीति पर प्रभाव पडऩे का आकलन करना बाकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को दालों, गेहूं और धान का पर्याप्त लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों पर लगाम भी लगानी होगी, जिसके कारण सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में बढ़ोतरी होती है।   श्री जाजोदिया ने कहा कि क्या उपभोक्ता और खासतौर से जो शहरी क्षेत्रों में रहन वाले उपभोक्ता सरकार के साथ आएंगे और इस तर्क को स्वीकार करेंगे कि क्या किसानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर मार्केट टाइस के टीवी को भी आप फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं।


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