Union Budget 2023-24: यूनियन बजट पेश होने में 15 दिन से भी कम का समय रह गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करेंगी. बजट से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मिडिल क्लॉस के लिए काम करना जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि वह खुद मिडिल क्लास से हैं तो इस क्लॉस की परेशानियों और दबाव को समझती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (NDA Govt.) ने मिडिल क्लॉस पर किसी भी बजट में नया टैक्स नहीं लगाया है. आपको बता दें सबसे ज्यादा टैक्स पेयर मिडिल क्लॉस से ही हैं।
टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया
वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार की तरफ से मिडिल क्लॉस फैमिली पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है. उन्होंने कहा सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. आगामी बजट में भी सरकार मिडिल क्लॉस के लिए काम करना जारी रखेगी. सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को 27 से ज्यादा स्थानों पर लेकर आया गया.
भारत की सबसे ज्यादा आबादी मिडिल क्लॉस से
वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत से मध्यम वर्ग के लोग नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं. हम स्मार्ट सिटी पर लगातार फोकर कर रहे हैं. भारत की सबसे ज्यादा आबादी का तबका मिडिल क्लॉस से जुड़ा हुआ है. ऐसे में आने वाली 1 फरवरी को बजट से काफी उम्मीदें की जा रही हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इनकम टैक्स, हेल्थ और जॉब्स को लेकर नए ऐलान किये जा सकते हैं.
नौकरीपेशा लोगों की तरफ से वित्त मंत्री से पहले ही आयकर छूट की सीमा बढ़ाने और सेक्शन 80सी के तहत निवेश की लिमिट बढ़ाने की मांग की गई है. इस बार के बजट में सरकार की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार तक किया जा सकता है.
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