विकसित कालोनियों के तीस फीसदी बढ़ सकते हैं रेट

गाइड लाइन ॥ उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक 24 को, फाइनल होगा प्रस्ताव
सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल
रजिस्ट्रार एवं स्टांप विभाग ने इस बार कलेक्टर गाइडलाइन में शहर के विकसित या विकासशील कॉलोनियों में रेट बढ़ाने का मन बना लिया है। इसके लिए शहर में कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा कीमतों पर हुई रजिस्ट्रियां दोबारा तलाशना शुरू कर दी गई है।
खास बात तो यह है कि विभाग के कुछ अधिकारियों का मानना है कि शासन ने पिछले तीन सालों में जमीन के दाम में कोई वृद्घि नहीं की है। 10 से 15 लोकेशनों में रेट जरूर बढ़े है लेकिन सभी जगह एक जैसे रेट नहीं बढ़ाए है। इसके चलते वित्तीय वर्ष 2018-19 की कलेक्टर गाइडलाइन में शहर के विकसित कॉलोनियों में 30 फीसदी तक दाम बढ़ाएं जा सकते है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि शासन को प्राप्त होने वाला राजस्व पिछले सालों के मुकाबले कम प्राप्त हुआ है इसलिए यह रेट बढ़ाएं जाएंगे।
विगत दिनों आईजी पंजीयक कार्यालय में सभी जिलों के वरिष्ठ जिला पंजीयकों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रश्न रखा गया था कि राजस्व कम प्राप्त हो रहा है इसलिए इसे बढ़ाने के उपाय बताएं। बैठक में ही अधिकांश जिला पंजीयकों ने सुझाव दिए कि जमीन के दाम पिछले तीन सालों से नहीं बढ़े है। इस स्थिति में इस बार 30 प्रतिशत तक दाम बढ़ाएं जाते हैं तो राजस्व पहले जितना आने लगेगा।
रजिस्ट्रियों की हो रही है जांच
राजधानी में कलेक्टर गाइडलाइन से महंगे रेट पर हुई 750 रजिस्ट्रियों की जांच की जा रही है। जांच में यह पता किया जाएगा कि कहीं यह संपत्ति रीसेल (दो से तीन बार बिक्री होना) वाली तो नहीं हैं, साथ ही यह भी पता किया जाएगा कि क्या एक ही क्षेत्र में ऊंचे दाम पर कई रजिस्ट्रियां हुईं हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं का पता चलने के बाद इन इलाकों में कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी।
दूर होगी विसंगतियां
उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में निर्णय यह हुआ है कि पहले तो कलेक्टर गाइडलाइन में रेट तय करने में जो विसंगतियां हैं उसे दूर किया जाएगा, ताकि गाइडलाइन स्पष्ट हो जाए। इसके बाद जमीन के दाम में वृद्घि की जाएगी। इसके लिए सभी सब रजिस्ट्रारों को उनके यहां होने वाली हायर वैल्यू पर रजिस्ट्री की जानकारी एकत्रित करने के लिए भी मौखिक रूप से निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य उपबंधों गाइडलाइन शर्तों में भी संशोधन होना है।
फाइनल प्रस्ताव
सौंपा जाएगा
उप जिला मूल्यांकन समिति की आगामी बैठक 24 फरवरी को रखी गई है। इस बैठक में फाइनल प्रस्ताव बनाकर जिला मूल्यांकन समिति को सौंपा जा सकता है। बता दें कि 38 लोकेशनों में विसंगतियां तलाशी गई हैं। इनमें संशोधन कर प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा जाएगा।
38 जगहों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव
नई कलेक्टर गाइडलाइन 2018-19 में विसंगतियां दूर करने के नाम पर जमीनों के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कोलार, भौंरी, बावडिय़ाकला, होशंगाबाद रोड पर जमीन के दाम तय करने के लिए सर्वे कराया गया था। इसकी रिपोर्ट के बाद इन इलाकों में जमीनों के दाम बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत शहर की 38 चुनिंदा जगहों पर एक समान रेट करने के नाम पर करीब 150 कॉलोनियों में रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।


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