संतोष चौधरी ॥ भोपाल
खेती, किसानी और उद्यानिकी की चिंता करने के बजाय कृषि और उद्यानिकी विभाग के अफसर अब किसानों को गडढ़े खोदना सिखाएंगे। ये अफसर गांव-गांव पहुंचकर किसानों को बताएंगे कि पौधरोपण के लिए किस आकार में गड्ढे खोदे जाने चाहिए और मिट्टी, रेत और खाद का मिश्रण किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए दोनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ये अधिकारी डीपीआर बनाने के साथ किसानों का चयन भी करेंगे।
असल में राज्य सरकार जुलाई में फिर एक बार पौधरोपण अभियान शुरू करने जा रही है। मनरेगा के तहत प्रदेश के सभी 51 जिलों में कलेक्टर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के साथ कृषि व उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जुलाई में सामुदायिक एवं पात्र वर्ग के किसानों की निजी भूमि पर पौधरोपण करने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अधिकृत जानकारी के अनुसार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) पात्र वर्ग के किसानों का चयन करेंगे। एक या अधिक पात्र किसानों की 200 पौधों के लिए निजी खेत की मेड़ पर एक परियोजना (डीपीआर) तैयार कराकर निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायत को सौंपेंगे।
ये अधिकारी स्थानीय स्तर पर उपयुक्त एवं किसानों की पंसद अनुसार पौधों की प्रजातियां का चयन कर मांग एकजाई कर कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी (एसएडीओ) को भेजेंगे। वे किसानों को तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण देंगे। दोनों विभाग के अधिकारी पौधरोपण के लिए गड्ढों की खुदाई से पौधों को रोपित किए जाने की प्रक्रिया में तकनीकी बारीकियां किसानों को बताएंगे। गड्ढों को किस आकर में खोदा जाना है, मिट्टी, गोबर की खाद और रेत का मिश्रण किस तरह किया जाना है और पौधों की कौन सी प्रजाति लगाया जाना चाहिए, आदि शामिल है। इन अधिकारियों को किसानों के मेड़ तक पहुंचकर पूरी व्यवस्था कराना होगा।
साथ ही इन पौधों को नर्सरी से लेकर मेड़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कृषि अधिकारियों की होगी। पौधरोपण के बाद पौधों का सत्यापन कर एसडीओ को रिपोर्ट देना होगा। इतना ही नहीं किसानों को समय-समय पर तकनीकी सलाह देना एवं पौधों में लगने वाले रोग तथा कीट के निदान से संबधित जानकारी भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कृषि विभाग के अधिकारियोंं को दी गई है। किसानों और नर्सरियों को भुगतान करने आदि की भी जिम्मेदारी दी गई है। उद्यानिकी विभाग खेत के अंदर पौधरोपण परियोजना में क्रियान्वय एजेंसी रहेगी। क्रियान्वय एजेंसी के सभी दायित्व तकनीकी स्वीकृति देना, मूल्यांकन और भुगतान कराना भी इनका काम होगा।
पंजीयन और सत्यापान की जिम्मेदारी
इन कृषि ग्रामीण विकास अधिकारियों को वर्क रजिस्ट्रशन करना और मस्टर रोल जारी करने की जिम्मेदारी दी गई। ये अधिकारी पौधों का सत्यापन भी करेंगे।
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