जामोद को दोबारा कलेक्टरी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला

प्रशासनिक संवाददाता ॥ भोपाल
मुंगावली उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए गए अशोक नगर कलेक्टर बीएस जामोद को उपचुनाव के बाद फिर से इसी जिले का कलेक्टर बनाने पर घमासान मच गया है। इसे सुप्रीम कोर्टऔर चुनाव आयोग के निर्देशों की अवमानना बताया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने शनिवार को छुट्टी के दिन जामोद का अशोक नगर कलेक्टर पदस्थ करने आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे और रिटायर आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने आपत्ति जताई है। इधर राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की। दुबे ने कहा कि वे चुनाव आयोग को नई दिल्ली में इसकी शिकायत कर सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि जामोद को चुनाव आयेाग के निर्देश हटाया गया था और दूसरी जांच में भी उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बडिय़ों के लिए जिम्मेदार पाया गया था। उन्होंने कहा कि गंभीर दागी अफसर को वापस उसी जिले का कलेक्टर बनाना सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेशों की अवमानना है।
मुख्यमंत्री के सचिव पर भी उठी उंगलियां
दुबे ने निर्वाचन से जुड़े मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव बी. चंद्रशेखर बोरकर पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंन कहा कि मप्र में मतदाता सूची के संवेदनशील कार्य में भी भारी गड़बड़ी के तार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर बोरकर ही मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन के एमडी हैं। यही कार्पोरेशन मप्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का इवीएम के लिए वेंडर भी है ।
सीईओ सलीना सिंह की भी होगी शिकायत
दुबे ने कहा कि इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत कर अशोकनगर कलेक्टर जामोद ,भिंड कलेक्टर इलैयाराजा और मुख्यमंत्री सचिव बोरकर सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह और मप्र सरकार के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे। कार्यवाही न होने की दशा में न्यायालय की शरण मे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्षहोने वाले विधानसभा चुनाव के शिवराज सरकार षडयंत्र कर रही है।


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