Maratha Arakashan Andolan: अब क्या करेगी महाराष्ट्र सरकार? मराठा आंदोलन से अब तक करोड़ों का नुकसान

Maratha Andolan Live Update 1 November 2023: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा संग्राम तीसरे दिन दिन भी जारी है. आज (1 नवंबर) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग बीड जिले से उठकर अब धीरे धीरे अलग-अलग जिलों तक पहुंच गई है. मराठवाड़ा के पांच जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं. वहीं, बीड के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू है और इंटरनेट भी बंद है. बीड में ही प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था. साथ ही जालना जिले में भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. पुलिस का कहना है कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है.

बीड से कर्फ्यू हटा, धारा 144 रहेगा लागू

बीड शहर में कल दिनभर और रात में शांति के बाद अब संचार बंदी यानी कर्फ्यू उठा लिया गया है. लेकिन, धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत एक साथ 4 या 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही इंटरनेट भी बंद रहेगा. जिले में अब भी कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त जारी रहेगा. बीड में सोमवार को हुई हिंसा मामले में पुलिस अब तक 90 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

मराठा आंदोलन को लेकर एक्शन में सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक आंदोलन के बाद एक्शन में आ गए हैं. शिंदे मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच हालात पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है. शिंदे विपक्षी दलों के नेताओं को स्थिति से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे. इसके साथ ही सीएम शिंदे उनसे सहयोग का आग्रह करेंगे. इस बीच, सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है. साथ ही राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है, जिससे हालात खराब हो.

सर्वदलीय बैठक के लिए हम आमंत्रित नहीं: संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सरकार पर सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाने का आरोप लगाया है. संजय राउत का कहना है कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को बुलाया गया है.

हिंसक घटनाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर

मराठा आरक्षण के आंदोलन में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अधिकारियों ने 50 से 55 लोगों की पहचान की है, जिन पर कार्रवाई होगी. सोमवार को बीड और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में आंदोलन के दौरान तीन विधायकों के अलावा कुछ स्थानीय नेताओं के घरों और ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी.

मराठा आंदोलन के अब तक करोड़ों का नुकसान

बीड के एसपी नंद कुमार ठाकुर ने बताया कि बीड में हुई घटनाओं के बाद कुल 12 अपराध दर्ज किए गए हैं. हमने 300-400 लोगों की पहचान की है. अब तक 12 FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच चल रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र में करोड़ों का नुकसान हुआ है. अकेले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) को अब तक चार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

मनोज जरांगे ने का सरकार को अल्टीमेटम 

महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. जरांगे ने कहा है कि मराठा समुदाय ‘अधूरा आरक्षण’ स्वीकार नहीं करेगा. सरकार को पूरे राज्य में मराठा आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए. मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन अब भी जारी है. अब तक सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. लेकिन, मनोज जरांगे ने साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है कि समुदाय के केवल कुछ वर्ग को आरक्षण स्वीकार्य नहीं होगा. सरकार को इसे बढ़ाकर राज्य में शेष मराठाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए.

इस बीच जरांगे ने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिन के दौरान मराठा समुदाय से बुद्धिजीवियों की एक बैठक अंतरवाली सराटी में होगी. वहीं, राज्य के कुछ हिस्सों में आरक्षण की मांग को लेकर हो रही हिंसा पर उन्होंने दावा किया कि मराठा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं.


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